الخارجية الأمريكية تعبر عن أسفها لترشح واد، والاتحاد الأوروبي يتعهد بإرسال 75 مراقباً لمتابعة الانتخابات
قررت وزارة الداخلية السنغالية، يوم الثلاثاء الماضي، حظر المظاهرات السياسية في مجموع البلاد انطلاقا من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل، وهي الفترة التي تتزامن مع تاريخ صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية في 26 فبراير المقبل.
وأوضح مرسوم للوزارة أن هذا القرار يتوخى “تفادي أي ضغط، في اتجاه أو في آخر، على هذه المؤسسة العليا وتمكينها من أداء مهمتها في هدوء وسكينة”.
السلطات السنغالية عبرت عن جديتها في التعامل مع تاريخ 27 يناير، موعد صدور قرار المجلس الدستوري، خاصة وأن الخلاف محتدم بقوة ما بين أنصار الرئيس السنغالي والمعارضة بشأن قبول ودستورية ترشيح الرئيس المنتهية ولايته عبد الله واد، الأمين العام للحزب الديمقراطي السنغالي الحاكم.
حيث ترى المعارضة أن الدستور السنغالي يمنع ترشح الرئيس واد لولاية ثالثة، في حين يرى أنصار الرئيس واد أن بإمكانه أن يترشح لولاية جديدة يرون أنها هي الثانية منذ تعديل الدستور الأخير.
وكان قادة المعارضة السنغالية قد عبروا في تصريح مشترك عن “تنديدهم” بقرار السلطات السنغالية بحظر المظاهرات السياسية، معتبرين أن المرسوم الذي أصدرته وزارة الداخلية السنغالية “غير قانوني”، مضيفة بأنه “مس بحريات المواطنين”.
وفي نفس التصريح، جددت الأحزاب المنضوية فيما يعرف بـ”حركة 23 يونيو” وهيئات من المجتمع المدني، رفضها لترشح الرئيس السنغالي عبد الله واد للانتخابات من أجل الفوز بمأمورية رئاسية جديدة.
وكان الرئيس السنغالي عبد الله واد قد تقدم بطلب ترشح إلى المجلس الدستوري يوم الاثنين الماضي، حيث من المنتظر أن يبت المجلس في طلبات الترشح يوم غد الجمعة 27 يناير، حيث عبر مدير حملة الرئيس واد، سليمان انديني انجاي، عن تفاؤله بخصوص قبول طلب الترشح من طرف المجلس الدستوري، “لأنه يستجيب للشروط التي حددها القانون”، مؤكداً في نفس السياق أنهم سيقبلون بالقرار مهما كان، على حد تعبيره.
وفي ردود الفعل الدولية على ترشح واد للانتخابات الرئاسية القادمة، أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بالشؤون الإفريقية، وليام فتزجيرالد، يوم الاثنين الماضي أن قرار واد بالترشح للانتخابات الرئاسية يعتبر “قراراً مؤسفاً”.
وقال فتزجيرالد في حديث مع إذاعة فرنسا الدولية، إنه “أمر مؤسف أن يقرر الرئيس واد بعد كل هذا الوقت وخدمة البلاد، أن يشارك في الانتخابات”، على حد تعبيره.
وأضاف المسؤول الأمريكي بأن “الوقت مناسب لتقاعد واد والعمل على حماية ودعم عملية انتقال إلى الديمقراطية في السنغال بهدوء وسلام”، مضيفاً بأن “القرار يعود إلى المحكمة الدستورية، ونأمل أن يتخذ قرار المحكمة الدستورية بهدوء”.
الاتحاد الأوروبي من جانبه التزم الصمت تجاه ترشح واد، مركزا على الانتخابات الرئاسية حيث تعهد اليوم الخميس، بإرسال أكثر من 75 مراقبا إلى السنغال من أجل متابعة سير وتنظيم هذه الانتخابات، حيث قال الاتحاد في بيان بأنه بناء على “دعوة من السنغال، فسيتم نشر بعثة المراقبة الانتخابية ابتداء من 20 يناير وستتألف من أكثر من 75 مراقبا أتوا من معظم بلدان الاتحاد”.
كما أنه من المنتظر أن تتألف هذه البعثة الأوروبية من وفد برلماني يتكون من سبعة أعضاء في البرلمان الأوروبي، فيما اعتبرت كاثرين آشتون، المسؤولة عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هدف هذه البعثة هو “مساعدة ودعم السنغال من أجل تأمين مناخ هادئ يتيح إجراء انتخابات يقبلها جميع السنغاليين”.
كما أضافت بأنه من “الضروري منع حصول أي عمل عنف أو ترهيب، والحفاظ على السلام وتأمين حماية الحقوق والحريات الأساسية”.
هذا ومن المنتظر أن تكون الانتخابات المقبلة هي الأكثر سخونة في تاريخ السنغال السياسي، حيث أعلنت أكثر من عشرين شخصية سنغالية نيتها المشاركة فيها، ومن بين هذه الشخصيات مصطفى نياس وادريسا سيك وماكي صال، وقد سبق لكل من هؤلاء أن شغل منصب وزير أول في حكومات عبد الله واد، هذا إضافة إلى زعيم الحزب الاشتراكي عثمان تانور دينغ، ووزير الخارجية السابق تيجان غاديو.