قال فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية الطرف المدني في ملف الفساد، إن “تقديم أشخاص ضالعين في ملف الفساد أمام النيابة العامة، وتوجيه الاتهام إليهم في إطار ملف الفساد، كان أمرا منتظرا، يتوق إليه كل من يصبو إلى أن تكون حماية موارد الدولة والأموال العامة إحدى الأولويات الأساسية في بلد محدود الموارد، حري به ترشيدها”.
وأضاف فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية في ملفات العشرية إنه “يتعين على المتهمين وعلى رئيس الجمهورية السابق خصوصا، أن يبين من أين له هذا الثراء الفاحش كما استجوبت ذلك مقتضيات المادة 16 من قانون الفساد”، مشيرا إلى أن الرئيس السابق “صرح بأنه يملك ثروة باهظة أقر بأن مصدرها لم يكن ما تقاضاه من مرتبات وامتيازات منحتها له الدولة”.
وأشار إلى أن “هذا الإجراء، يشكل منطلق مساطر قضائية جديرة، بأن تمكن الدولة الموريتانية، من جهة من استرجاع الأموال النقدية والعينية الباهظة التي سلبت منها، ومن جهة أخرى معاقبة من ارتكبوا هذه الجرائم البالغة الخطورة التي تم ضبطها ومعاينتها طبقا للقانون” حسب تعبيره.
واعتبر أن “المسطرة الجنائية المقامة اليوم بتهم الفساد وتبديد الأموال العامة وغسيلها في حق مسئولين عموميين بارزين من بينهم رئيس الجمهورية السابق السيد محمد عبد العزيز يتوخى منها أن تضع حدا لعدم المسائلة عن أفعال كهذه، أفرغت المؤسسات العمومية من المصداقية فهددت انسجام المجتمع وتماسكه”.